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जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव की घोषणा और करदाताओं के आंकड़ों पर मोदी को घेरा

नई दिल्ली। भारत में करदाताओं की काफी कम संख्या के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान में दिए गए आंकड़ों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए वामदलों ने गुरुवार को मोदी पर आंकड़ों का अनादर करने और जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनावों की घोषणा को लोकतंत्र का मजाक बताया है।

मोदी ने बुधवार को एक सम्मेलन में करदाताओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए कहा था कि एक करोड़ रुपए से अधिक आय वाले मात्र 2200 करदाता हैं। माकपा के महासचिव सीताराम एचुरी ने सोशल मीडिया में इन आंकड़ों की सच्चाई पर उठ रहे सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी हमेशा से ही आंकड़ों, तथ्यों और सच का अनादर करते रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ गलत प्रचार करना है।

एचुरी ने ट्वीट कर कहा, मोदी के मुताबिक प्रत्एक भारतीय चोर है, जबकि उनकी पार्टी (भाजपा) ने इलेक्ट्रोरल बॉंड के जरिए गुपचुप तरीके से करोड़ों रुपए जुटा लिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा, अगर कोई भी व्यक्ति कर अदा नहीं कर रहा है तो खुद मोदी पिछले छह साल से क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने नोटबंदी करते समय यह दावा नहीं किया था कि इससे कालेधन और करचोरी पर रोक लगेगी? उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कर अदायगी के दायरे में शामिल लोगों की संख्या बहुत कम होने का हवाला देते हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि इससे ईमानदारी से कर अदा करने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।

मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने गलत बयानी की हो, पहले भी वह कई बार गलत तथ्य बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से गलत आंकड़ों का प्रयोग करना अनुचित है, इससे प्रधानमंत्री के पद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

इस बीच जम्मू कश्मीर में 12500 पंचायतों के उपचुनाव की घोषणा को भी एचुरी ने लोकतंत्र का मजाक बताते हुए कहा कि राज्य के सभी प्रमुख नेताओं को नजरबंद करके चुनाव कराना लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने राज्य में 12500 पंचायतों के पांच से 20 मार्च के बीच मतपत्र के जरिए उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की।

एचुरी ने ट्वीट कर कहा, राज्य के सभी प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को दमनकारी जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मनगढ़ंत आरोपों में जेल में बंद करने के बाद अब चुनाव की घोषणा, लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। अब समय आ गया है जब मोदी सरकार पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दे।

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