नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया ने अपने ऊपर इस समय बड़े कर्ज और बैलेंसशीट पर दबाव का हवाला देते हुए सरकार से करीब 10,000 करोड़ रुपए के सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के लिए दो साल की और मोहलत मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, दूरसंचार विभाग को वोडाफोन आइडिया की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त राहत की मांग की है।

वोडाफोन को इस साल 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है

अनुरोध की जांच की जा रही है और किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अन्य मंत्रालय और विभाग भी इसकी जांच करेंगे और इस पर विचार करेंगे। वोडाफोन को इस साल 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। संपर्क किए जाने पर वोडाफोन आइडिया के प्रवक्ता ने कहा, 1.3 अरब भारतीयों की डिजिटलों जरूरतों को पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह जरूरी है कि क्षेत्र में कई सेवा प्रदाता हों और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो ताकि वे लोगों को विकल्प पेश कर सकें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए और स्पेक्ट्रम जैसी राष्ट्रीय संपत्तियों का आकलन सही तरीके से किया जाए।