प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म की रिलीज रोकने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल, 2019 तक के लिए टाल दी।
याचिका आम चुनावों के संपन्न होने तक
यह जनहित याचिका आम चुनावों के संपन्न होने तक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दायर की गई है। न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने बार से यह जानकारी मिलने पर कि निर्वाचन आयोग इस मामले में पहले ही नोटिस जारी कर चुका है, इस मामले पर सुनवाई टाल दी। प्रयागराज के एक संगठन भीम सेना के अध्यक्ष साना उल्लाह खान द्वारा यह जनहित याचिका दायर की गई है।
आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, जबकि आम चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की इस मांग के पीछे दलील थी कि चुनाव के वक्त इस फिल्म के रिलीज होने से मतदाता प्रभावित होंगे। इसलिए यह निर्वाचन आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि इस फिल्म से लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता भी प्रभावित होगी, इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाया जाना आवश्यक है।
