- 60 साल की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा, गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, पुलिस को मिलेंगे 1323 नए वाहन
- युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर,7,968.30 करोड़ की झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी
- यूपी में होगा 2,606 करोड़ रुपये का नया औद्योगिक निवेश,8 मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने की मंजूरी
- रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें,मैनपुरी में विकसित होगा मयंक ऋषि पक्षी विहार
- एमबीबीएस-बीडीएस इंटर्नशिप भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये,कोर्ट मैनेजर्स के लिए नई नियमावली को कैबिनेट मंजूरी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने, वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल न करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार देने तथा युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने के साथ ही कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास को मंजूरी प्रदान कर दी है।
कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र से उम्र और पहचान प्रमाणित करनी होगी। वरिष्ठ नागरिकों के हित में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत यदि संतान या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वरिष्ठ नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा।
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। छह लेन के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 10,761 करोड़ रुपये होगी। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी मिली है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 7,968.30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
कैबिनेट ने सुलतानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके बुनियादी ढांचे और निर्माण कार्यों के लिए करीब 272.25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। पुलिस विभाग के वाहन बेड़े को मजबूत करने के लिए 1,323 नए वाहन खरीदने को भी मंजूरी दी गई है। इन पर करीब 87.36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें 1,057 वाहन जिलों में निष्प्रयोज्य और स्क्रैप वाहनों के स्थान पर खरीदे जाएंगे। कैबिनेट ने युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार के इन फैसलों से महिला सशक्तीकरण, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
