नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लंबे समय तक बंद रहने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा 9-12 के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान एक सितंबर से फिर से खुलेंगे। इस संबंध में फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की एक बैठक में लिया गया। डीडीएमए द्वारा गठित एक समिति ने इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह निर्णय दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के बाद आया है। कुछ समय पहले संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान यहां कई लोगों की मौत हो गई थी तथा दिल्ली के अस्पतालों में आक्सीजन की कमी ने संकट को और बढ़ा दिया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कोरोना के कम होते मामलों के बीच पूरे एहतियात के साथ दिल्ली में अब धीरे-धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम किया जा सके। हमें जन्दगी को वापस पटरी पर भी लाना है और बच्चों की सेहत और पढ़ाई, दोनों का ध्यान भी रखना है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षण और सीखने की गतिविधियां मिश्रित तरीके से संचालित होती रहेंगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, किसी भी बच्चे को कक्षाओं में भौतिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और कोई अनिवार्य उपस्थिति नहीं होगी। छात्रों को कक्षाओं में भौतिक रूप से शामिल होने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। सिसोदिया ने हालांकि कहा कि जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और सीनियर कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। वहीं सूत्रों ने संकेत दिया कि कक्षा छह से आठ के लिए स्कूल आठ सितम्बर से खुल सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से पहले बंद करने का आदेश दिया गया था। कई राज्यों ने पिछले साल अक्टूबर से स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलना शुरू कर दिया था, दिल्ली सरकार ने जनवरी में केवल कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोविड-19 की आक्रामक दूसरी लहर के बाद अप्रैल में स्कूल फिर से पूरी तरह से बंद हो गए थे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों पर कोविड-19 स्थिति के आधार पर लेना छोड़ दिया था। शिक्षा निदेशालय (डीओई) जल्द ही स्कूलों को फिर से खोलने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित करेगा। डीडीएमए समिति द्वारा अनुशंसित एसओपी में भीड़ से बचने के लिए अलग प्रवेश और निकास, कक्षा में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत छात्रों को बुलाना, सफाई और स्वच्छता की सुविधा में वृद्धि, पृथकवास कक्ष की उपलब्धता और नियमित आधार पर छात्रों एवं कर्मचारियों के नमूने जांच के लिए लेना शामिल है।
