जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने रविवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को संशोधित प्रस्ताव भेजा। वहीं राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र भाजपा कर रही है, कांग्रेस पार्टी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि हम राजभवनों के सामने प्रदर्शन करें।
शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, केन्द्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग को हथियार बनाकर सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, यह इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश नहीं तो क्या है… एक एक करके संवेधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग करना। उन्होंने कहा, संवैधानिक संस्थाओं की जो मर्यादाएं, पवित्रता थी वो इस देश में खत्म हो चुकी है। जब न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र खतरे में रहेगा..तो देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक के बाद एक चुनी सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र भाजपा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि हम राजभवनों के सामने प्रदर्शन करें क्योंकि अलग अलग राज्यों के राजभवन संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनको भी ये लोग जिस तरह बेजा इस्तेमाल करने को आमादा हैं तो देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा।
उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 174 में साफ लिखा है कि मंत्रिपरिषद सदन आहूत करने के लिए यदि राज्यपाल को लिखकर देता है तो उसको बिना विलंब सदन बुलाना ही पड़ता है और सदन में कार्य के लिए कार्य सलाहकार समिति बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और उसमें सभी पार्टियों के लोग होते हैं और वह तय करती है कि किन मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी।
परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा, राज्यपाल कलराज मिश्र भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं..हमारी राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं और मुखिया के घर पर जाकर अपना दर्द बताना, कानून की रक्षा करने के लिए उनसे निवेदन करना, कानून के अधिकार के बारे में उनको बताकर हमारे अधिकार प्राप्त करना ये हमारा नैतिक और कानूनी अधिकार है।
उन्होंने कहा कि यदि राजभवनों पर कोई प्रदर्शन होगा तो यह जनता और कांग्रेस का लोकतांत्रिक अधिकार है। राजभवन की, राज्यपाल की, राज्य के नागरिक की सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की है.. हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं।
उन्होंने कहा, विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए कैबिनेट का जो प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा है यह तो हमारा कानूनी अधिकार है। राज्यपाल संविधान से बड़े नहीं हैं। इधर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने सचिन पायलट के साथ सभी नाराज विधायकों के घर जाकर उनके परिजनों को लाल गुलाब देकर वापस आने कि अपील की है।
मानसरोवर में एक नाराज विधायक के घर पर उनके परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने कहा, एनएसयूआई प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नाराज विधायकों के घर गुलाब के फूल लेकर गांधीवादी तरीके से उनसे यह विनम्र विनती करने पहुंची है कि आपलोग ऐसे समय अपने घर में रहकर अपनी पार्टी को मजबूत करें। देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे तो आने वाली पीढियां आपसे एक अच्छा उदाहरण सीखेंगी।
