नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया और आठ विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द किए जाने तक कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया। वहीं सरकार ने कहा कि अमर्यादित आचरण को लेकर निलंबित सदस्यों को पहले माफी मांगनी चाहिए।
कांग्रेस ने सबसे पहले सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। उसके बाद माकपा, भाकपा, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, सपा, शिवसेना, राजद, द्रमुक, आप आदि दलों के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए। इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आठ निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार से तीन मांगें हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार दूसरा विधेयक लेकर आए और यह सुनिश्चित करे कि निजी कंपनियां किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमतों पर नहीं खरीदें। आजाद ने मांग की कि एमएसपी को स्वामीनाथन समिति के फार्मूले के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए और निजी कंपनियों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए भी अनिवार्य हो कि वह एमएसपी से कम कीमत पर किसानों की उपज की खरीद नहीं करे।
उन्होंने कहा जिन सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है, उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए। जब तक सरकार ये तीन चीजें नहीं करती, हम सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि समय की कमी ही समस्या की जड़ है। उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्यों को अधिक समय तक बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर छोटे दलों को दो तीन मिनट का समय मिलता है जिसमें बात पूरी नहीं हो पाती।
उन्होंने कहा इसे समय के बंधन में नहीं बांधें। उन्होंने रविवार की घटना के संदर्भ में कहा कि वह आसन और सरकार की मजबूरी समझते हैं। उन्होंने कहा उस दिन सदन की भावना की बात हुई लेकिन सदन की भावना सदस्यों की संख्या से तय नहीं होती। यह राजनीतिक दलों पर निर्भर होनी चाहिए। उस दिन 18 पार्टियां एक साथ थीं। आजाद ने कहा कि सरकार एक राष्ट्र, एक बाजार, एक देश, एक कर और फिर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड पर जोर देती रही हे। लेकिन भगवान के लिए एक राष्ट्र, एक पार्टी की ओर नहीं जाएं।
सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आसन को विवाद में घसीटा गया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को आसन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। नायडू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही के बहिष्कार के अपने फैसले पर फिर से विचार करने और सदन की चर्चा में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बहस, चर्चा और निर्णय के लिए है न कि व्यवधान के लिए। नायडू ने यह भी कहा कि एक साक्षात्कार में निलंबित सदस्यों ने अपने आचरण को सही ठहराया है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि निलंबित सांसदों को सदन से बाहर रखने की सरकार की कोई जिद नहीं है। निलंबन रद्द किए जाने की कुछ सदस्यों की मांग पर जोशी ने कहा, अगर वे खेद जताते हैं, तो इस पर गौर किया जाएगा। नेता सदन थावरचंद गहलोत ने कहा कि निलंबित सदस्यों ने यह जताने की कोशिश की कि जैसे यह विपक्ष की नहीं, आसन की गलती है। उन्होंने कहा यह उचित नहीं है। हर कोई उस दिन की घटना की निंदा कर रहा है और उसे दुखद बता रहा है।
गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने भी इसे दुखद करार दिया लेकिन उन्होंने आसन पर आक्षेप किया, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका 35 साल का संसदीय अनुभव है और उन्होंने अपने जीवन में ऐसी दुखद घटना नहीं देखी। गहलोत ने कहा माइक तोड़ना, टेबल पर बैठ जाना, टेबल पर चढ़ना, नियम-पुस्तिका और विधेयक की प्रतियों को फाड़ना…, यह सब निंदनीय और दुखद है।
