नई दिल्ली। नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च एंड चेंज फाउंडेशन (एनएफपीआरसी) ने सांसदों और विधायकों के लिए कन्वर्जेंस-लेड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल सुधारों और डेटा-ड्रिवन तरीकों से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया।
विकसित भारत@2047 के लिए ग्रामीण भारत को बदलना: कन्वर्जेंस, गवर्नेंस और ग्रामीण समृद्धि नाम की यह वर्कशॉप इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुई थी। इस वर्कशॉप में देश भर के सांसदों, विधायकों और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया।वर्कशॉप में हुई चर्चा में कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के ज़रिए ग्रामीण विकास के नतीजों को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। इस वर्कशॉप की मुख्य थीम में ग्रामीण एसेट बनाना, लैंड गवर्नेंस सुधार, डेटा-ड्रिवन मॉनिटरिंग और आजीविका को मजबूत करना शामिल थे।
एनएफपीआरसी के चेयरपर्सन तरुण चुघ ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्लानिंग का फोकस असली नतीजों पर होना चाहिए। उन्होंने इंस्टीट्यूशन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और ग्रासरूट लेवल पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया।
भागवत कराड के नेतृत्व में एक सेशन में ग्रामीण इलाकों में नौकरियां बनाने और योजनाओं के बेहतर कोऑर्डिनेशन और पूरी कवरेज से काम की चीज़ें बनाने पर फोकस किया गया। इसमें वीबी-जी राम (ग्रामीण) जैसे प्रोग्राम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जियोटैगिंग जैसे डिजिटल टूल्स पर ज़ोर दिया गया। ये पारदर्शिता को बेहतर बनाने और इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा अच्छा बनाने में मदद करते हैं। इस चर्चा में सैलरी भुगतान में देरी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन और ग्राम पंचायत लेवल पर बेहतर योजना की ज़रूरत जैसे मुद्दों पर भी बात हुई।
राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विधान मंडल के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी पर एक सेशन किया। इसमें एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर गवर्नेंस के नतीजों को कम्युनिकेट करने के प्रैक्टिकल तरीके बताए गए। इसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, समय पर डिसेमिनेशन और गलत जानकारी का मुकाबला करने पर फोकस किया गया।
पूर्व आईएएस ऑफिसर बी. के. अग्रवाल ने गांव की ज़मीन के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के अधिकारों में सुधार करने, सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से टारगेट करने और फाइनेंशियल इनक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए डिजिटाइज़ेशन और पारदर्शिता ज़रूरी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मज़बूत कानूनी निगरानी से लागू करने में आने वाली कमियों को ठीक करने और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
एनएफपीआरसी की रिसर्च की अहमियत बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, एनएफपीआरसी की रिपोर्ट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) के लिए 49 ब्राउनफील्ड थर्मल साइट्स की पहचान एक तरह की टारगेटेड रिसर्च है। यह डिप्लॉयमेंट को तेज़ करती है।
एनएफपीआरसी ने एक रिपोर्ट पॉवरिंग द नेक्स्ट बिलियन भी लॉन्च की है। इस रिसर्च में 11.2 गीगावाट की रिटायरिंग कोल कैपेसिटी को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) डिप्लॉयमेंट में तेज़ी लाने के लिए एक सही रास्ते (पाथवे) के तौर पर पहचाना गया है। इसके लिए मौजूदा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के रिसोर्स और वर्कफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही देरी को कम किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों से बचा जाएगा।
यह इवेंट स्कीमों में कन्वर्जेंस को मज़बूत करने, डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस को मज़बूत करने, और लेजिस्लेटर, पॉलिसी प्रैक्टिशनर और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच लगातार सहयोग को बढ़ावा देने की अपील के साथ खत्म हुआ।
धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए एनएफपीआरसी बोर्ड मेंबर मनसा मोहन ने स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स की तारीफ़ की और लगातार पॉलिसी डायलॉग और लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन के समर्पण को दोहराया।
एनएफपीआरसी ने कहा कि वह वर्कशॉप, थीमैटिक कंसल्टेशन और चल रहे लेजिस्लेटिव सपोर्ट इनिशिएटिव के ज़रिए अपना जुड़ाव जारी रखेगा, जिसका उद्देश्य गांवों में बदलाव लाना और भारत के लंबे समय के विकास लक्ष्यों में योगदान देना है।
