कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वायनाड भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों और इस घटना में घायल हुए लोगों को समय पर अनुग्रह राशि दी जाए। न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति प्रीता ए. के. की पीठ ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए सरकार से यह रिपोर्ट भी मांगी कि निर्माण स्थल पर काम कब रोका गया था और अगर वहां सारी गतिविधियां रोक दी गई थीं तो भी श्रमिक वहां क्यों मौजूद थे। केरल के वायनाड जिले के मुंडाक्कई और चूरलमाला गांवों
में 2024 में भूस्खलन की घटना के बाद उच्च न्यायालय ने उसी वर्ष स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। केरल में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये निर्देश जारी किए थे। उस वर्ष हुए आपदा में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।
पीठ ने देय अनुग्रह राशि के शीघ्र वितरण के अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि शव बिना किसी देरी के संबंधित परिवारों को सौंप दिए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि अनुग्रह राशि और घायलों के उपचार का खर्च फिलहाल सुरंग परियोजना के खाते से लिया जा सकता है। अदालत ने कहा,हम बाद में तय करेंगे कि यह राशि किससे वसूल की जानी चाहिए। सरकार ने अदालत को बताया कि इलाके में कीचड़ और दलदल होने के कारण खोजी कुत्ते शवों को नहीं ढूंढ पा रहे इसलिए लापता लोगों की तलाश के लिए मानव श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि 25 मई के आदेश के अनुपालन के तहत बाहरी कार्यों को छोड़कर, अन्य सभी गतिविधियों को स्थल पर रोक दिया गया था। सरकार ने कहा कि इसके बाद पांच जुलाई को स्थल पर सभी काम रोकने का आदेश दिया गया। अदालत ने पूछा,तो फिर श्रमिक कार्यस्थल पर क्या कर रहे थे? अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक सरकार से जवाब मांगा। शुक्रवार को आपदा स्थल से एक और शव बरामद होने के बाद भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई। वायनाड और कोझ्ािकोड जिलों को जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जा रही अनाक्कोम्पोयिल मेप्पाडी सुरंग परियोजना के स्थल पर सात जुलाई को भूस्खलन हुआ था।
