नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में हिंसा की आशंकाओं से प्रभावित हुए बगैर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दशकों से राज्य में रह रहे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी, वाल्मीकि समुदाय और गोरखा सैनिकों के वंशज जैसे कई समुदाय अनुच्छेद 35ए के तहत कश्मीरी लोगों के समान दर्जे का फायदा नहीं उठा पाते थे। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने का समय था। एक अधिकारी ने कहा कि जब देश इस तरह की कार्यवाई करता है तो कश्मीर घाटी में हिंसा भड़कने की आशंकाएं हैं लेकिन संविधान में निहित समानता के अधिकार को बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्यवाई से देश को डिगा नहीं सका।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिए ज्ञापन में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम ने उन समुदायों के मामलों को पेश किया जिनके संपत्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, अपनी पसंद से विवाह का अधिकार, उच्च शिक्षा का अधिकार, एक पंचायत या सहकारी समिति का सदस्य होने का अधिकार और बैंकों से ऋण लेने के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार कानूनी रूप से छीन लिए गए।