नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को एक जुलाई, 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि डीए और डीआर में
बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
ठाकुर ने कहा कि इस कदम से केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था। ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं। एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए तथा पेंशनभोगियों के लिए डीआर को एक जुलाई से बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत मूल वेतनापेंशन पर 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई से डीए और डीआर की तीन किस्तों को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।
