नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दबाव वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 संकट के बीच इन कंपनियों की हालत और खराब हुई है। सरकार ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।
इसी पैकेज की पहली किस्त में एनबीएफसी और एचएफसी के लिए योजना की घोषणा की गई थी। अब इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि बजट 2020-21 में यह घोषणा की गई थी कि एनबीएफसी-एचएफसी को आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस) के तहत मिलने वाली कर्ज सहायता के अतिरिक्त भी नकदी सुविधा उपलब कराने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।
बयान में कहा गया है कि यह सुविधा सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक किए गए नकदी उपायों का पूरक होगी। इस योजना से एनबीएफसी-एचएफएसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के ऋण संसाधन बढ़ेंगे। आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों द्वारा सितंबर, 2018 में भुगतान में चूक के सिलसिले के बाद एनबीएफसी और एचएफसी क्षेत्र काफी दबाव में हैं।
बयान में कहा गया है कि दबाव संपत्ति कोष (एसएएफ) के प्रबंधन के लिए एक विशेष कंपनी (एसपीवी) बनाई जाएगी, जिसकी विशेष प्रतिभूतियों पर सरकार गारंटी देगी और इनकी खरीद रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी। एसपीवी द्वारा इस तरह की प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि का इस्तेमाल एनबीएफसी-एचएफसी के लघु अवधि के ऋण-पत्र खरीदने के लिए किया जाएगा।
इस योजना वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत होगी, जो इसके बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। सरकार पर इस योजना का सीधा वित्तीय प्रभाव पांच करोड़ रुपए बैठेगा, जो एसपीवी में इक्विटी योगदान के रूप में होगा।
