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कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के इन जिलों में 16 से 23 जुलाई तक स्कूल-कॉलेजों में अवकाश, डीएम ने दिए निर्देश

मेरठ । श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र स्कूल-कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला खास तौर पर छात्रों की सुरक्षा और यात्रा के दौरान सड़कों पर बढ़े हुए यातायात दबाव को देखते हुए लिया गया है।

मेरठ में 16 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
मेरठ के जिलाधिकारी वी. के. सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 16 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल, मदरसे, डिग्री कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान शामिल हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 23 जुलाई को शिवरात्रि का मुख्य पर्व है और इस दिन जलाभिषेक कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ संपन्न होता है।

मुजफ्फरनगर में भी 16 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल
मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा के दौरान 16 जुलाई से 23 जुलाई तक सभी स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि यात्रा मार्गों पर यातायात बाधित होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को कोई असुविधा न हो।

माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग तथा डिग्री कॉलेज सभी इस आदेश के दायरे में आएंगे। शिवरात्रि के अगले दिन, यानी 24 जुलाई (गुरुवार) से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

बरेली और बदायूं में सावन के सोमवार को स्कूल रहेंगे बंद
बरेली जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान सावन के हर सोमवार को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, बदायूं जिले में सावन के सोमवार और शनिवार को कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा।

बरेली और बदायूं के डीएम ने बताया कि इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। ऐसे में भारी भीड़ के चलते बच्चों की आवाजाही में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति से निपटने और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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