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लखनऊ में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन… महिला आरक्षण पर घेरा विपक्ष, सीएम योगी ने भरी हुंकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह मार्च उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से शुरू होकर सिविल अस्पताल और हजरतगंज चौराहे के रास्ते विधान भवन तक पहुंचा।

लखनऊ। राजधानी की सड़कें मंगलवार को ‘नारी शक्ति’ के उद्घोष से गुंजायमान हो उठीं, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्षी दलों के रुख के खिलाफ एक विशाल ‘महिला जनाक्रोश मार्च’ निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह मार्च उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से शुरू होकर सिविल अस्पताल और हजरतगंज चौराहे के रास्ते विधान भवन तक पहुंचा। इस मार्च में हजारों की संख्या में महिलाओं का हुजूम उमड़ा, जिन्होंने पूरे रास्ते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ के मध्य क्षेत्र, विशेषकर हजरतगंज और जीपीओ मार्ग पर व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च के प्रारंभ और समापन पर जनसमूह को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को उनका वाजिब हक देना चाहती है, लेकिन सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां अपनी संकुचित मानसिकता के कारण इसमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार देश में महिला, गरीब, युवा और किसान ही असली जातियां हैं, जिनमें महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने विपक्ष को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि जो दल उनके अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, देश की आधी आबादी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

शक्ति प्रदर्शन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से महिलाओं को संकल्प दिलाया कि जो दल आरक्षण के खिलाफ हैं, उन्हें वोट की चोट से जवाब दिया जाए। वहीं, ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा की मिलीभगत के कारण ही संसद में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ की राह में अड़चनें आईं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी विरोध में अंधे होकर ये दल अस्सी प्रतिशत जनता का नुकसान कर रहे हैं, जबकि आरक्षण लागू होने से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में उनका वास्तविक अधिकार प्राप्त होता।

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