वाशिंगटन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका में अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25 प्रतिशत और चीन की वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ पर जानकारी दी कि वह 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले इन तीन देशों पर शुल्क लगाने वाले कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे।
उन्होंने कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, हजारों लोग मेक्सिको तथा कनाडा से होकर आ रहे हैं और अपने साथ कई अपराध तथा मादक पदार्थ ला रहे हैं। अभी मेक्सिको से आ रहा हजारों लोगों का कारवां हमारी वर्तमान खुली सीमा से होकर आता है। ट्रंप ने कहा, 20 जनवरी को अपने कई पहले कार्यकारी आदेशों में से एक के रूप में, मैं मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करूंगा …।
उन्होंने कहा, यह शुल्क तब तक लागू रहेगा जब तक मादक पदार्थ खासकर फेंटानिल और सभी अवैध विदेशी हमारे देश में यह सब करना बंद नहीं कर देते। मेक्सिको और कनाडा दोनों के पास लंबे समय से जारी इस समस्या को आसानी से हल करने का पूर्ण अधिकार तथा शक्ति है। ट्रंप ने कहा, हम मांग करते हैं कि वे इस शक्ति का इस्तेमाल करें और जब तक वे ऐसा नहीं करते, तब तक उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ने चीन पर अमेरिका में मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, मैंने चीन के साथ भारी मात्रा में मादक पदार्थों खासकर फेंटानिल को अमेरिका में भेजे जाने के बारे में कई बार बातचीत की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ट्रंप ने आरोप लगाया, चीन के प्रतिनिधियों ने मुझसे कहा था कि वे ऐसा करते पकड़े गए किसी भी मादक पदार्थ तस्कर के लिए अधिकतम सजा, मृत्युदंड का प्रावधान करेंगे लेकिन दुर्भाज्ञवश उन्होंने कभी इसका पालन नहीं किया और मादक पदार्थ हमारे देश में खासकर मेक्सिको के जरिये व्यापक स्तर पर यहां आते रहे।
उन्होंने कहा, जब तक वे ऐसा करना बंद नहीं करते, हम अमेरिका में आने वाले उनके सभी उत्पादों पर किसी भी अतिरिक्त शुल्क के अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर उनके राष्ट्रपति पद संभालने के पहले दिन, 20 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर किए जाएंगे।
