लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सरकार ने महिलाओं के हितों में जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये, उनसे लोगों की सोच में महिलाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव आया है। महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं। उनकी अनदेखी करके किसी भी समाज का विकास नहीं किया जा सकता। जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भूजल प्रदूषित करने वालों के लिए सजा और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान किया गया है।
सिंह ने बताया कि अब जिन लोगों को भूजल प्रदूषित करते हुए पाए जायेंगे उनको पहली बार 6 से 1 साल सजा और दो से लेकर पांच लाख तक आर्थिक दंड वसूला जायेगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बार पकडे जाने पर 2 साल से 5 साल तक की सजा और 5 लाख से 10 लाख का आर्थिक दंड वसूला जायेगा। तीसरे बार पकडे जाने पर पांच साल से सात साल की सजा और 10 लाख से 20 लाख का आर्थिक दंड लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों पर लागू होगा जो बोरिंग करके पाइप से माध्यम से भूजल प्रदूषित कर रहे हैं।
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि इसके अलावा सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाध्यकारी होगा। उन्होंने कहा कि यह नियम सभी कॉलेजों, सरकारी और प्राइवेट, दोनों पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि भूजल के हिसाब से मौजूदा समय में प्रदेश में 82 ब्लॉक अति-दोहित, 47 ब्लॉक क्रिटिकल और 151 ब्लॉक सेमि क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं, जहां भूजल स्तर धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सेमि क्रिटिकल ब्लॉक्स को सेफ जोन में लाया जा सके।
उन्होंने कहा कि इसी कसरत के तहत यह सारे प्रयास किया जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि इसी तरह अब सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें घरेलु और किसानों से कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा। इसको देखने के लिए हर स्तर पर समिति गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर प्रधान समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम विकास अधिकारी उसका सचिव होगा। इसी तरह समितियां जिले स्तर तक बजेंगी।
राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायीं जाएगी, जिसके भूजल निदेशालय के निदेशक उसके सचिव होंगे। यह समितियां उद्योगों के लिए शुल्क निर्धारण करेगी। जलशक्ति मंत्री ने बताया कि यह सारी कार्यवाही आॅनलाइन होगी और समयबद्ध तरीके से होगा। अगर किसी व्यक्ति और उद्योग को समय से नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो यह मान लिया जायेगा कि उसको अनुमति मिल गयी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक खास बात यह भी है कि ड्रिल करने वाली कंपनियों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि उनको अनुमति एक शर्त के साथ दी जाएगी की वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रावधान करेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 300 वर्गमीटर से बड़ा निर्माण करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना बाध्यकारी होगा।
