नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। वित्तमंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश कर रही हैं। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं, जिन्हें छह बार बजट पेश करने का मौका मिला।
बजट हाई लाइट्स
- सरकार का कोयला गैसिफिकेशन के जरिये प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है।
- सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना शुरू करेगी.
- बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है।
- लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यान।
- चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य।
- राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान।
- सरकार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करेगी: वित्त मंत्री
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का संशोधित अनुमान।
- आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा: सीतारमण।
- वित्त वर्ष 2024-25 में 30.80 लाख करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर) रहने का अनुमान।
- भारतीय
अर्थव्यवस्थामें पिछले 10 साल में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। - अपने कार्यों के दम पर हमें उम्मीद है कि सरकार को फिर से मजबूत जनादेश मिलेगा।
- देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया, आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की।
- संरचनात्मक सुधारों, जन-हितैषी कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने में मदद की ।
- सामाजिक न्याय हमारी सरकार का मॉडल… गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर विशेष ध्यान।
- पंच प्राण ने अमृतकाल के लिये मजबूत बुनियाद तैयार किया है , 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे।
- पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित किया।
- साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था. सरकार ने सही मायने में उनपर काबू पाया.
- देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, सरकार गरीबों को सशक्त बना रही।
- मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई।
- आज का युवा रोजगार देने वाला बन रहा है, विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहा है प्रोत्साहन।
- पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए।
- देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का लाभ मिला है।
- पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है।
- सरकार ने जीडीपी को गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस का नया अर्थ दिया है, समावेशी विकास पर विशेष ध्यान।
- जनधन खातों के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपये अंतरित किये गये, इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कदमों से इसे निर्धारित दायरे तक लाने में मदद मिली।
- अगले पांच साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।
- जो सुधार किये गये हैं, उससे अगला पांच साल अभूतपूर्व विकास का होगा: सीतारमण।
- सरकार का जीडीपी को अधिक व्यापक बनाने, बेहतर राजकाज, विकास और प्रदर्शन पर जोर है: सीतारमण।
- तीन तलाक को अवैध बनाना, महिलाओं के लिए एक तिहाई विधायी सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है.
- कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।
- रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
- कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा।
- मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी।
- मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा।
- सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तथा अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में मदद करेगी।
- सरकार डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए योजना लाएगी।
- हम ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैंअ अगले पांच वर्षों में दो करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
- नैनो यूरिया के सफल क्रियान्वयन के बाद नैनो डीएपी का भी विभिन्न फसलों में छिड़काव के लिए विस्तार किया जाएगा।
- सरकार आर्थिक दृष्टिकोण अपनाएगी जो सतत विकास को सुविधाजनक बनाएगा और उत्पादकता में सुधार लाएगा।
- देश में।,361 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा, मत्स्य संपदा के तहत एक्वाकल्चर दोगुना किया जाएगा।
- सरकार निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिये आकार, क्षमता, कौशल, नियामकीय रूपरेखा के नजरिये से वित्तीय क्षेत्र तैयार करेगी।
- तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिये रणनीति तैयार की जाएगी।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक, डेयरी प्रसंस्करण उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाएंगे एवं पशुधन के लिए ढांचागत विकास कोष।
