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मतदेय स्थलों के सम्भाजन पर हुआ मंथन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ की बैठक
मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान को चलाने के लिए दलों को बूथ स्तर पर एजेंट्स तत्काल करें नियुक्त

वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2024 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सभागार में बुधवार को बैठक की गयी।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही के तहत एक वृहद सर्वे कराया जाना है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज तथा उच्च गगनचुम्बी इमारतों में भूतल पर स्थित कॉमन फैसिलेटशन एरिया, कम्युनिटी हाल्स, स्कूल इत्यादि में एक रूम का चयन पोलिंग स्टेशन के रूप में कर लिया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मतदाताआ के लिए भी पोलिंग स्टेशन का चयन किया जाना अपेक्षित है।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही को देखते हुए आयोग द्वारा अर्हता 01 जनवरी, 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर को होने वाले आलेख्य प्रकाशन की तिथि को आयोग द्वारा संशोधित किए जाने के बारे में चर्चा की गयी। सीईओ ने समस्त मान्यता राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों के लिए बूथ लेवल एजेण्ट्स तत्काल नियुक्त कर दें, जिससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

बैठक में फार्म-6, 7 व 8 के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। सभी उपस्थित राजनैतिक दलों को मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने तथा पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने हेतु फार्म-6, मतदाता सूची से नाम अपमार्जन किए जाने हेतु फार्म-7 तथा प्रविष्टियों में संशोधन, डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र हेतु आवेदन, शिफ्टेड और दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु निर्धारित फार्म-8 के बारे में अवगत कराया गया।

आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गयी तथा उसके निस्तारण की व्यवस्था भी बतायी गयी। वर्तमान परिदृश्य में आयोग द्वारा घोषित चार अर्हक तिथियों के बारे में अवगत कराया गया। ई-ईपिक डाउनलोड किए जाने के बारे में बताया गया। प्रदेश में सम्प्रति चल रहे इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के फर्स्ट लेविल चेकिंग की स्थिति से अवगत कराया गया।

बैठक में राजनैतिक दलों द्वारा अवगत कराया गया कि नक्सली एरिया होने के कारण पूर्व में सोनभद्र जिले की सम्बन्धित विधानसभाओं में मतदान का समय 04.00 बजे आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन एरिया नक्सल प्रभावित अब नही रह गया है अत: भारत निर्वाचन आयोग से यह अनुरोध किया जाए कि प्रदेश की अन्य विधान सभाओं के साथ-साथ इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी एक जैसा ही समय निर्धारित किया जाए।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर, निधि श्रीवास्तव, रत्नेश सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष शुक्ल सहित राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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