अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां की एक अदालत में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को खुद को निर्दोष बताया और इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इस बैंक के निदेशकों में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं जबकि इसके चेयरमैन अजय पटेल हैं।
बैंक ने गांधी के खिलाफ मानहानि मामला इसलिए दायर किया क्योंकि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बैंक ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 750 करोड़ रुपये के प्रचलन से बाहर हुए नोटों को वैध नोटों से बदला था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एन बी मुंशी ने शुक्रवार को अदालत में पेश हुए गांधी से पूछा कि क्या वह आरोप स्वीकार करते हैं, इस पर गांधी ने खुद को निर्दोष बताया।
इसके बाद उनके वकील ने जमानत के लिये आवेदन दिया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। गांधी ने पिछले साल ट्वीट करके आरोप लगाए थे।
अदालत ने नौ अप्रैल को उन्हें सम्मन जारी किया था। अदालत ने पहली नजर में उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य मिलने के बाद सम्मन जारी किया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने बैंक के खिलाफ झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाए हैं।
सम्मन जारी करने से पहले, अदालत ने यह फैसला करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच की थी कि उनके खिलाफ कार्यवाही के पर्याप्त आधार हैं या नहीं।
गांधी का आरोप नाबार्ड द्वारा एक आटीआई आवेदन पर दिये गये कथित जवाब पर आधारित है जबकि इस बैंक ने इस बात से इंकार किया है कि उसने इतनी बड़ी संख्या में प्रचलन से बाहर हुए नोट बदले थे।
गांधी देशभर में कई मानहानि मामलों का सामना कर रहे हैं जिसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर एक मामला भी शामिल है। सुशील मोदी का मामला गांधी की उस व्यंज्ञात्मक टिप्पणी पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है।
उनके खिलाफ एक अन्य मामला मुंबई की अदालत में दायर हुआ है जो उनके पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस-भाजपा विचारधारा से जोड़ने वाले बयान से संबंधित है।
इससे पहले शुक्रवार को, कांग्रेस नेता ने कहा कि वह आरएसएस और भाजपा के खिलाफ उनकी वैचारिक लड़ाई जनता के समक्ष ले जाने का अवसर देने के लिए आरएसएस-भाजपा के अपने विरोधियों को धन्यवाद देना चाहते हैं।
