गुवाहाटी। सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) ने रविवार को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करेगी। पार्टी के नेता दीपक दास ने कहा कि एजीपी आम आदमी की भावनाओं का सम्मान करती है जिन्हें चिंता है कि कानून से उनके अस्तित्व और पहचान को संकट पैदा हो जाएगा।
राज्यसभा के पूर्व सदस्य दास ने पीटीआई से कहा, संशोधित कानून को वापस लेने के लिए हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे क्योंकि असम के मूल निवासियों को चिंता है कि उनकी पहचान, भाषा को खतरा पैदा हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल शाम में दिल्ली रवाना होगा।
