लखनऊ। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की तरफ से परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। आरक्षण के लिए सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि आरक्षण रोटेशन के आधार पर ही होगा।
भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब आरक्षण करना है और इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी की जायेगी, जिसके बाद आरक्षण का काम शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि तैयारियों को देखते हुए कह सकते हैं कि 20 फरवरी के आसपास यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में आरक्षण जारी कर देंगे। आरक्षण जारी होने के बाद मार्च के अंतिम या अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव की शुरुआत कर दी जायेगी। जल्द ही एक शासनादेश जारी होगा और उसी आधार पर आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी जायेगी।
पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने चार साल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम किया है, जिसकी फेहरिस्त काफी लंबी है। हमारे काम के आधार पर लोग वोटिंग करेंगे। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 24 जून से पहले करवा लेना होगा क्योंकि ग्राम पंचायतों में 24 दिसंबर की आधी रात को छह माह के लिए प्रशासक तैनात किये गये हैं। इस लिहाज से राज्य सरकार को 24 जून तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवानी है।
