• मुख्यमंत्री ने दिये परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी के गठन के आदेश

• संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बरती जाये सभी सावधानियां : योगी

• सर्विलांस व डोर-टू-डोर सर्वे की कार्यवाही को और प्रभावी बनाये

• कानपुर नगर व गोरखपुर में बढ़ायी जाये संक्रमण के टेस्ट की संख्या

• सरकारी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़े

• किसी भी पटल पर तीन दिन से ज़्यादा पत्रावली लंबित होने पर तय हो जवाबदेही

• किसी पटल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली लम्बित रहने पर जवाबदेही तय की जाए

लखनऊ। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सभी भारतियों के लिए एकल परीक्षा व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश सरकार के विभागों एवं उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाये।

मुख्यमंत्री ने टीम-11 के साथ अनलॉक की समीक्षा करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सर्विलांस, डोर-टू-डोर सर्वे तथा मेडिकल टेस्टिंग की कार्यवाही को और प्रभावी बनाया जाये। इस व्यवस्था को जितना मज़बूत किया जायेगा, कोरोना वायरस के खिलाफ उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी।

योगी ने कहा कि राज्य सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके मद्देनज़र कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर सम्भव कदम उठाएं जायें। जिन प्रयासों को और गति देने की ज़रुरत है, उन्हें पूरी तेजी के साथ तत्परतापूर्वक चलाया जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ और कानपुर नगर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और इसकी इलाज की व्यवस्था को मज़बूत करने के मकसद से बुधवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि इस संबंध में शिथिलता बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाये।

योगी ने कहा कि टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की चेन को नियंत्रित करके व्यापक स्तर पर जीवन रक्षा की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग कार्य को लगातार बढ़ाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने कानपुर नगर और गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के टेस्ट की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 के सापेक्ष अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार के राजस्व में लगभग 600 करोड़ रुपए की वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा जिन गतिविधियों पर रोक लगायी गयी है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी तरह की औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों को प्रदेश में संचालित किया जाये।

योगी ने सभी विभागों की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाये। निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासकीय कार्यों में त्वरित निर्णय लिए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावलियां 7 दिन से अधिक लंबित न रहे। किसी पटल पर 3 दिन से ज़्यादा पत्रावली लंबित रहने पर सभी संबंधित स्तरों पर जवाबदेही तय की जाये।

सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की समय से एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यवाही की नियमित समीक्षा की जाये। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दफ्तरों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाये।

योगी ने निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी और कुशल संचालन पर ज़ोर देते हुए कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों की तैनाती पर विचार किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग बन्धु को अपग्रेड व मज़बूत करते हुए नयी संस्था इन्वेस्ट यूपी के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए अगले एक से सवा साल के दौरान प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की कार्ययोजना तैयार की जाये।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 98.5 प्रतिशत औद्योगिक/व्यावसायिक इकाइयों के पूरी क्षमता से कार्यशील रहने पर संतोष व्यक्त करते हुए क्रियाशील बाकी इकाइयों को भी उनकी पूरी क्षमता से चलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने बुनकरों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए समुचित प्रयास किये जाने के निर्देश भी दिये।