विशेष संवाददाता लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सेवाओं के लिए निर्धारित तय समय सीमा को कम करने की बात कही। ऐसे में जल्द ही निर्धारित तय समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारियों को जवाबदेही तय करने को कहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया। बैठक में अधिकारियोंं ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रदेश में जनवरी से अब तक 61,32,976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हे तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 59,13,420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है। वहीं 2,12,227 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7,329 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं।
इसी तरह जनवरी से अब तक 76,45,970 निवास प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हे उपजिलाधिकारी द्वारा 20 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 73,70,019 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है। वहीं 2,61,119 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7,832 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। वहीं जनवरी से अब तक 77,62,086 आय प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हे तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 74,31,669 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 95 प्रतिशत है। वहीं 2,75,433 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 54,984 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। हैसियत प्रमाण पत्र के जनवरी से अब तक 31,853 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जिन्हे जिलाधिकारी द्वारा 45 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 18,667 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 58 प्रतिशत है। वहीं 3,421 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 9,765 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण की समय सीमा काफी अधिक है, इसे कम करने का निर्देश दिये।
सीएम योगी ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा एक हफ्ते में करने को कहा है। इन आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। साथ ही इनके निस्तारण का रेश्यो शत प्रतिशत किया जाए। आईजीआरएस (जनसुनवाई समाधान प्रणाली) की रिपोर्ट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तय समय सीमा के अंदर जारी करने में प्रदेश के टॉप तीन जिलों में क्रमश: बांदा, सीतापुर और अमेठी शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ है। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में टॉप तीन जिलों में सीतापुर, बांदा और कन्नौज शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, लखनऊ, जालौन हैं।
