पाम आयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
नयी दिल्ली। सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और अगले पांच वर्षाे में पामतेल की घरेलू पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिये बुधवार को 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- आयल पॉम को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुये इस नई केन्द्रीय योजना की घोषणा की थी जिसे आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वाेत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- आयल पॉम (एनएमईओ-ओपी) को मंजूरी दी है जिसपर वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में से 8,844 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा होगा जबकि 2,196 करोड़ रुपये, राज्यों का हिस्सा होगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इसमें लाभप्रदता अंतर का वित्तपोषण भी शामिल है। नई योजना वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तेल पाम कार्यक्रम को खुद में समाहित कर लेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नई योजना का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को पाम तेल खेती के दायरे में लाना है और इस तरह 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचना है।
वहीं मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्वाेत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लि. (एनईआरएएमएसी) के पुनरोद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी। निगम पूर्वाेत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत आने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीईए की बैठक में एनईआरएएमएसी के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पुनरोद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी गई। मंत्री ने कहा कि पुनरुद्धार पैकेज से एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवोन्मेषी योजनाओं मसलन बेहतर कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने, किसानों को प्रशिक्षण, जैविक बीज और खाद तथा पूर्वाेत्तर के किसानों के उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने के लिए कटाई बाद सुविधाओं का क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि कुल पुनरोद्धार पैकेज में से 17 करोड़ रुपये कोष आधारित समर्थन के रूप में और 60.45 करोड़ रुपये गैर-कोष आधारित समर्थन के रूप में होंगे। सरकार ने कहा कि इस पुनरोद्धार पैकेज के क्रियान्वयन से पूर्वाेत्तर क्षेत्र के किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। पूर्वाेत्तर क्षेत्र के उत्पादों की भौगोलिक संकेतक (जीआई) पहचान और देश-दुनिया के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्र के जैविक उत्पादों की बिक्री से उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा और इससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा। इसके अलावा इससे निगम का राजस्व बढ़ेगा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) तथा लागत कटौती के अन्य उपायों से उसके खर्च में कमी आएगी। एनईआरएएमएसी के पुनरोद्धार पैकेज के अमल में आने के बाद कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
इसके साथ, कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का घरेलू उत्पादन वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन और वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन तक जाने की उम्मीद है। यह कहते हुए कि नई योजना किसानों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करती है, मंत्री ने कहा कि तेल पाम की खेती पिछले कुछ वर्षों से हो रही है और वर्तमान में 12 राज्यों में की जा रही है। मंत्री ने कहा, चूंकि पामतेल की खेती में उपज और मुनाफा देने में कम से कम 5-7 साल लगते हैं इसलिए छोटे किसानों के लिए इतना लंबा इंतजार करना संभव नहीं था। किसान भले ही खेती में सफल रहे, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण वे वापस लाभ पाने के बारे में अनिश्चित थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में, केवल 3.70 लाख हेक्टेयर तेल पाम खेती के तहत आता है। उन्होंने कहा कि हालांकि पूर्वाेत्तर क्षेत्र में पाम तेल की खेती की गुंजाइश है, लेकिन प्रसंस्करण उद्योग और निवेश के अभाव में ऐसा नहीं हो रहा था। तोमर ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पाम तेल की खेती को और बढ़ावा देने के लिए एनएमईओ-ओपी के तहत सहायता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार ताजा फल के गुच्छों का उत्पादन करने वाले पाम आॅयल उत्पादकों को मूल्य आश्वासन देगी। उन्होंने कहा कि इसे पॉम खेती को वहनीय और लाभप्रद मूल्य के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा, लाभप्रद मूल्य , सीपीओ के पिछले पांच वर्षों का वार्षिक औसत मूल्य होगा, जिसे थोक मूल्य सूचकांक के साथ समायोजित करके 14.3 प्रतिशत से गुणा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह तेल पाम वर्ष (नवंबर से अक्टूबर) के लिए वार्षिक रूप से तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आश्वासन भारतीय पाम तेल किसानों को खेती का रकबा बढ़ाने और इस तरह पाम तेल का अधिक उत्पादन करने के लिए विश्वास पैदा करेगा।
एक सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि एक कीमत फॉर्मूला भी तय किया जायेगा जो कच्चा पॉम तेल (सीपीओ) का 14.3 प्रतिशत होगा और मासिक आधार पर तय किया जायेगा। लाभप्रदता अंतर वित्तपोषण, लाभप्रदता मूल्य फार्मूला कीमत होगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में किया जाएगा। पूर्वाेत्तर और अंडमान को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने कहा कि वह सीपीओ मूल्य का दो प्रतिशत अतिरिक्त रूप से वहन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को शेष भारत के बराबर भुगतान किया जाए। तोमर ने कहा कि योजना का दूसरा प्रमुख ध्यान केन्द्र लागत सहायता में पर्याप्त वृद्धि करना है। पामतेल उत्पादकों को रोपण सामग्री के लिए दी जाने वाली सहायता को 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, रखरखाव और अंतर-फसलीय हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त वृद्धि की गई है। तोमर ने कहा, पुराने बागों के जीर्णाेद्धार के लिए पुराने बागों को फिर से लगाने के लिए 250 रुपये प्रति पौधा की दर से विशेष सहायता दी जा रही है। देश में रोपण सामग्री की कमी की समस्या को दूर करने के लिए शेष भारत में 15 हेक्टेयर के लिए 80 लाख रुपये तथा पूर्वाेत्तर एवं अंडमान के क्षेत्रों में 15 हेक्टेयर के लिए 100 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि सरकार तिलहन के बजाय पाम आयल को क्यों बढ़ावा दे रही है, मंत्री ने कहा कि सूरजमुखी जैसे तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
