नयी दिल्ली। वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद से हेलमेट, एम्बुलेंस और जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी में बड़ी कटौती या पूरी छूट देने की मांग की है। आईआरएफ के मानद अध्यक्ष के के कपिला ने बुधवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सरकार के जीएसटी को सुसंगत बनाने और जनकल्याण के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि कई जरूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों पर अब भी ऊंची जीएसटी दरें लागू हैं, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कपिला ने बताया कि हेलमेट पर फिलहाल 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, जबकि यह दोपहिया वाहन चालकों के लिए की सुरक्षा के लिए बेहद अनिवार्य है और सड़क हादसों में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि एम्बुलेंस और आॅक्सीजन कंसंट्रेटर,मॉनिटर, व्हीलचेयर, इम्प्लांट जैसे जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर भी भारी कर लगाया जाता है, जबकि ये आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहद आवश्यक हैं। आईआरएफ के अनुसार, इन जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी कम करने से उनकी उपलब्धता और खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
निकाय ने सरकार से दोपहिया चालकों के हेलमेट पर जीएसटी पूरी तरह हटाने या उसमें बड़ी कमी करने, एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाओं पर कर घटाने तथा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी कम करने की मांग की है। कपिला ने कहा कि हेलमेट कोई लक्जरी उत्पाद नहीं बल्कि जीवन बचाने वाला सुरक्षा उपकरण है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस आपात स्थिति में चलती-फिरती जीवनरेखा की तरह काम करती हैं, जबकि चिकित्सा उपकरण मरीजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य हैं।
