नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य सूचियों के साथ कार्यान्वयन योजना का मसौदा तैयार किया है तथा विशेषज्ञ समूहों के विश्लेषण एवं राज्यों सहित अन्य पक्षकारों के सुझाव के आधार पर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने कार्य सूचियों के साथ कार्यान्वयन योजना का एक मसौदा तैयार किया है।
इसमें प्रत्येक सुझाव के अनुसार किए जाने वाले कार्यों, जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा इनके निष्पादन, इन्हें लागू करने की समय सीमा और इनके अपेक्षित परिणामों को शामिल किया गया है। बयान के अनूसार, कार्य सूची के इस मसौदे को 10 सितंबर, 2020 को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त निकायों के साथ साझा किया गया था, ताकि 12 अक्टूबर 2020 तक वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके।
मंत्रालय ने बताया, इस विभाग के स्वायत्त निकायों और 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्य सूची पर 7177 सुझाव/प्रतिक्रिया दीं। इनका विश्लेषण विशेषज्ञ समूहों द्वारा किया गया और कार्यान्वयन योजना के अंतिम संस्करण में महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया। मंत्रालय के अनुसार, दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही इसे जारी कर दिया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि – 2020 की इस कार्ययोजना में प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है। इसमे दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए अलग-अलग समय सीमाएं तय की गई है। चूंकि यह नीति अगले 20 वर्षों के लिए बनाई गई है इसलिए एनईपी का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।
