लखनऊ। एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एमएसएमई ईपीसी) ने अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे कुटीर, लघु एवं मंझोले उद्योगों को सहयोग देने के केन्द्र सरकार के संकल्प का स्वागत किया है।
एमएसएमई ईपीसी के अध्यक्ष डी. एस. रावत ने यहां एक बयान में कहा कि एमएसएमई को सहयोग करने का संकल्प स्वागत योग्य है। खासकर तब, जब वे इकाइयां अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही हैं। रावत का यह बयान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में एमएसएमई को सहयोग के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में आज लोकसभा में की गई विस्तृत व्याख्या के बाद आया है।
उन्होंने कहा कि मांग में गिरावट और समय से तथा रियायती दरों पर कर्ज न मिल पाने की वजह से बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां या तो बंद हो गई हैं अथवा अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। रावत ने कहा कि ग्रामोद्योगों के पुनरुद्घार की फौरी आवश्यकता है और शिल्पकारों को भी सहयोग की जरूरत है ताकि गांवों में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सके। इसी से समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो नवम्बर 2018 को एमएसएमई क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए अनेक सुधारों का ऐलान किया था। इनमें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के कर्ज को सैद्घांतिक मंजूरी भी शामिल है। लोकसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वे के मुताबिक 49,330 करोड़ रुपए के ऐसे 1,59,422 कर्ज जारी किए गए। उनमें से अक्टूबर 2019 तक 37106 करोड़ रुपए का वितरण भी हो चुका है।
