नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 60,000 रुपए आवंटित करने का ऐलान किया। केंद्र ने 2018-19 के लिए मनरेगा को 55,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन 2019-20 के लिए मनरेगा के बजट में 11 फीसदी का इजाफा किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2018-2019 के लिए योजना का संशोधित अनुमान 61,084.09 रुपए था। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुकवार को 2019-2020 के लिए मनरेगा के लिए अनुमानित तौर पर 60,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी। गोयल ने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सबको खाना मिले और कोई भी खाली पेट नहीं सोए। उन्होंने कहा, हमें शहर और ग्रामीण के बीच के विभाजन को पाटने के लिए काम करना है। हम मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 2005 में लाया गया था। यह अब देश के सभी जिलों में है।