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एक्सप्रेस-वे पर हर 100 किमी पर फायर चौकी, 1020 नए पद सृजित होंगे : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अग्निशमन विभाग की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक सशक्त, आधुनिक और जनसुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में फायर एवं आपात सेवाओं की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एक्सप्रेस-वे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि दुर्घटना की स्थिति में ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर राहत व बचाव कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर सहित एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए।

  • मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभाग में प्रशासनिक और जनसेवा क्षमता बढ़ाने के लिए राजपत्रित संवर्ग के 98 तथा अराजपत्रित संवर्ग के लगभग 922, कुल 1020 नए पद सृजित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं और सुपर हाईराइज बिल्डिंग जैसी जटिल परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हों।
  • फायर सर्विस को अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति से सुसज्जित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने विभागीय कैडर रिव्यू की आवश्यकता जताते हुए कहा कि प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में अकाउंट कैडर स्थापित किया जाए।इसके अतिरिक्त, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि नई ऑपरेशनल इकाइयों के रूप में कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट पर अग्निशमन सेवाओं की समुचित जनशक्ति पहले ही तैनात की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फायर सर्विस जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए, जो हर परिस्थिति में त्वरित, कुशल और उत्तरदायी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जाए, ताकि इसका लाभ शीघ्र जनता तक पहुँच सके।

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