• उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर तीन महीने और
• गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ायी गयी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिये बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। कोविड-19 महामारी के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत इस साल मई में इस योजना को अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, मंत्रिमंडल ने योजना अगस्त तक बढ़ाये जाने का मंजूरी दे दी जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारियों का 12-12 प्रतिश यानी कुल 24 प्रतिशत योगदान सरकार कर रही है।

सरकार ने कोविड-19 संकट और रोकथाम के लिये उठाये कदम

सरकार ने कोविड-19 संकट और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन से छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिये यह कदम उठाया है। यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिये है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है तथा उनमें से 90 प्रतिशत का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है।

उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन सिलेंडर मिलेगा मुफ्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच महीने के लिए बढ़ाने और उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन सिलेंडर मुफ्त देने के समय विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से तीन महीने और देने का निर्णय हुआ।

प्रवासी मजदूरों को किराये पर मिलेगा मकान

इसके साथ ही, उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों में 12450 करोड़ रुपये का निवेश करने तथा विभिन्न शहरों में एक लाख से अधिक छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों को किराये पर देने का भी निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गत 30 जून को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

एक लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी

सरकार ने बुधवार को एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्ट अप, कृषि- प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव एवं परिवहन सुविधाओं की स्थापना के लिये वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया।

कृषि अवसंरचना कोष आर्थिक प्रोत्साहन पैकज का हिस्सा

कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये इस पैकेज की घोषणा की गई। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल में लिये गये फैसले की जानकारी देते हुये कहा, यह एक एतिहासिक निर्णय है, इससे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।

तीन साधारण बीमा कंपनियों को 12,450 करोड़ की पूंजी डालने को मंजूरी

सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने के लिये उनमें 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जायेगी।