- बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : योगी
- 100 साल के इतिहास में पहली बार निरस्त हुई परीक्षा
लखनऊ। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्रीय बोर्डों सीबीएसई और सीआइएससीई की परीक्षा रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी देश के सबसे बड़े बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला लिया है। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब परीक्षाएं निरस्त की गयी हैं। इसके साथ ही पिछले कई महीनों से बनी हुई उहापोह की स्थिति भी साफ हो गयी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है की मौजूदा शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इस संबंध में विस्तृत नियमावली और अन्य दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी कर दिये जायें। उन्होंने एक ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा भी निरस्त कर दी है। मौजूदा शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड के 100 के इतिहास में यह पहला मौका है जब परीक्षाएं निरस्त की जा रही हैं।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 10वीं एवं 12वीं के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन परीक्षार्थियों को अंक दिये जाने के फामूर्ले के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी संस्तुति के आधार पर परीक्षार्थियों को अंक दिये जाने का अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री शर्मा समेत शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ करीब 30 मिनट बैठक चली। शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इसमें परीक्षा रद्द करने के बाद परीक्षार्थियों के अन्य विकल्प के सुझाव दिये गये हैं। डॉ शर्मा की मुख्यमंत्री के साथ करीब आधा घंटा की बैठक के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अराधना शुक्ला और शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थीं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीबीएसई की परीक्षा के रद करने के ऐलान के बाद हम भी तैयारी कर रहे थे। मोदी के लिए हमेशा से ही बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रही है। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के हित में लिए गये इस निर्णय से न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। यह निर्णय भी उसी दिशा में लिया गया कदम है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 की परीक्षा को रद कर चुकी थी। स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। बोर्ड ने कक्षा 12 की फरवरी में हुई प्रीबोर्ड परीक्षा का रिकॉर्ड मांगा है।
बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक से 28 मई की शाम तक वेबसाइट पर अंक अपलोड करने का निर्देश दिया था। यूपी बोर्ड हाईस्कूल के 29.9 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त कर उन्हेंं पहले ही प्रोन्नति देने का फैसला किया है। अब इटरमीडिएट के 26.1 लाख विद्यार्थियों को भी प्रोन्नति दी जायेगी। यूपी बोर्ड ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। यूपी बोर्ड के सचिव ने 22 मई को ही सभी कालेजों से कक्षा 12 की प्रीबोर्ड और 11 की छमाही व वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे। इस निर्देश पर 28 मई तक ज्यादातर स्कूल छात्र-छात्राओं के अंक का ब्योरा भेज चुके हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने 22 मई को ही सभी स्कूलों से क्लास 12 के प्री-बोर्ड और 11वीं के छमाही व वा?षक परीक्षा के अंक मांगे थे, 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र-छात्राओं के अंक डाटा भी आॅनलाइन पोर्टल पर फीड कर दिया।
यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद कर दी गई हैं। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद करने की घोषणा की थी। इस वर्ष यूपी बोर्ड में करीब 56 लाख छात्र-छात्राएं ( 29,94,312 छात्र हाईस्कूल में पंजीकृत, 26,09,501 छात्र इंटरमीडिएट में पंजीकृत) हैं।
