विशेष संवाददाता लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज के प्रसार को रोकने के लिये मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। स्थिति सामान्य होने तक प्रदेश में पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ का आयोजन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाये। अंतर जनपदीय व अंतर राज्यीय, राष्ट्रीय सीमा से पशु परिवहन खास तौर नेपाल, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसढ़ पर रोक लगायी जाये। पशुपालकों को संक्रमण के लक्षण और उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी जाये। गोवंश को आइसोलेट करने के लिये पर्दा व जाली का उपयोग किया जाये।
मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लम्पी वायरस से सुरक्षा के लिये प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हैं। वायरस से सुरक्षा के लिये पशु टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाये। गत वर्ष बेल्ट वैक्सीन योजना के क्रियान्वयन से वायरस के प्रसार को पश्चिम से पूर्व जनपदों को रोकने में मदद मिली थी। इस बार पूर्व से पश्चिम के जिलों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिये पीलीभीत, शाहजहांपुर, फरुर्खाबाद, मैनपुरी, इटावा में बेल्ट वैक्सीन योजना का क्रियान्वयन कराया जाये। इन जनपदों में 14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक अभियान चलाकर शत.प्रतिशत पशुओं का टीकाकरण कराया जाये। प्रदेश में वर्षा व बाढ़ की स्थिति तथा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद के अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत एवं बचाव कार्यों पर नजर रखें।
उन्होंने कहा कि जल भराव की स्थिति में जल निकासी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। अधिक वर्षा होने के कारण 33 प्रतिशत से अधिक हुए फसल क्षति का आकलन शीघ्र करा लिया जाये, ताकि प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान का समय से वितरण किया जा सके। गड्ढामुक्ति अभियान की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि के अभियान के अन्तर्गत समस्त मार्गों को दशहरा, दीपावली के पूर्व गड्ढामुक्त किया जाना है। दशहरा, दीपावाली व अन्य त्यौहारों के दृष्टिगत ऐसे मार्ग जहां बड़े मेले लगते हों, जुलूस स्थल, मूर्ति विर्सजन स्थल, अधिक भीड़ वाले मार्गों को वर्षा ऋतु के दौरान पत्थर से गड्ढ़ा भरते हुए गड्ढामुक्त बनाया जाये। मौसम अनुकूल होते ही पक्के पैच रिपेयर बनाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाए। सभी कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाये।
उन्होंने कहा कि पूर्व सृजित या नव सृजित किसी भी ब्लॉक कार्यालय या तहसील कार्यालय, जो 2 लेन से न जुड़ा हो, उसका प्रस्ताव तत्काल लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये, ताकि उन्हें पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना से संतृप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा होने से प्रदेश को फायदा होगा। अधिवक्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि आमजन को असुविधा होना ठीक नहीं है। सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी अपने स्तर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें वस्तुस्थिति तथा अब तक सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों से अवगत करायें।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के कोई भी कार्यालय बंद नहीं होने चाहिये। सभी शासकीय अधिवक्ताओं से वार्ता कर ली जाये। मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि तहसील, जनपद, मंडल स्तरों के कोर्ट सुचारु रूप से चलें और सभी कार्यवाईयां नियमित रूप से हो। बैठक में उन्होंने आयुष्मान भव: अभियान, पीएम विश्वकर्मा योजना, ई-खसरा पड़ताल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव: अभियान को सफल बनाने के लिये सभी सीडीओ व सीएमओ पूरी तरह सक्रिय हो जाये। उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर को शुभारंभ हो रहा है, इसी के साथ योजना का पोर्टल भी लांच किया जायेगा। संचारी रोगों के संबंध में उन्होंने कहा कि संवदेनशील जनपदों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
