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20 लाख प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। कोरोना प्रकोप से प्रभावित उत्तर प्रदेश की आर्थिक सेहत को सुधरने के मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजस्व प्राप्ति की समस्त सम्भावनाओं पर कार्य करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसलिए राजस्व वृद्धि के वैकल्पिक स्रोत की तलाश करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाये।

उन्होंने निर्देश दिये कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें जायें। इन समूहों की सदस्यों को रेडिमेड कपड़े तथा स्वेटर आदि तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाये। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि योगी ने कहा कि कोरोना की केमिस्ट्री को समझते हुए ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना से बचा जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ‘आयुष कवच-कोविड’ एप में जड़ी-बूटियों पर आधारित आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़ी उपयोगी जानकारियों को शामिल किया गया है, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी इम्युनिटी को विकसित कर सकते हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए ‘आयुष कवच-कोविड’ एप का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ जंग तथा इस महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों, निगमों एवं अन्य संस्थानों के कार्मिकों द्वारा किये जा रहे कार्य पर संतोष व्यक्त किया।

कहा कि आगे भी इसी प्रकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ लोगों को तीन चरणों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि 18 करोड़ तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। योगी ने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन से सुरक्षा के लिए डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार संचालित किये जायें।

डिग्री व इण्टर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाये। सारे मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और सभी जिलों में डिप्टी सीएमओ से भी नियमित संवाद किया जाये। सभी जिलों में पीपीई किट और एन-95 मास्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। योगी ने कहा कि निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी प्रदान करेगी।

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