नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र की सोमवार से औपचारिक शुरुआत हो गई है। यह सत्र भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है, जिससे यह सत्र राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। जहां एक ओर सरकार ने इसे “राष्ट्र के लिए विजयोत्सव” बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे सुरक्षा चूक, विदेश नीति और आंतरिक प्रशासनिक विफलताओं पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अवसर बताया है।
सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मानसून सत्र भारत की सैन्य, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का उत्सव है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त किया। आतंकवादियों के आकाओं के घरों को 22 मिनट में जमींदोज किया गया। यह ‘मेड इन इंडिया’ सैन्य शक्ति का नया स्वरूप है, जो दुनिया को आकर्षित कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय तिरंगे के लहराने का जिक्र करते हुए इसे देश के लिए “गौरव का क्षण” बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मानसून सत्र, नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है और देश में मौसम भी कृषि के लिए अनुकूल दिशा में आगे बढ़ रहा है।
कांग्रेस और INDIA गठबंधन ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की
उधर, कांग्रेस और INDIA गठबंधन ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के कई सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी चिंताओं को लेकर दोनों सदनों में कार्यस्थगन नोटिस दिए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में सुरक्षा चूक और विदेश नीति पर चर्चा की मांग की। लोकसभा सदस्य अमर सिंह ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला और सैयद नासिर हुसैन ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर व्यापक बहस की मांग की।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोका, इस पर स्पष्टता नहीं दी गई है। साथ ही, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “मध्यस्थता” से जुड़े बयान ने भारत की विदेश नीति की गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं।