मणिपुर में 4 मई को राजधानी इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में हुई घटना में महिलाओं को निर्वस्त्र करके 800 से 1000 लोगो के साथ घुमाने की घटना पूरे देश को असहनीय पीड़ा दे रही है। बुधवार को जब इस हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सरकार लेकर आम लोगों तक सभी के होश उड़ गए। इस मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के लिए मौत की सजा पर विचार कर रही है।

महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो देखकर हम बहुत परेशान हुए हैं। हम सरकार को वक्त देते हैं कि वो कदम उठाए। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। मणिपुर पुलिस ने किडनैपिंग, गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। मणिपुर CM एन बीरेन सिंह ने कहा है कि हम सभी आरोपियों की मौत की सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

प्रधानमंत्री बोले- मेरा दिल पीड़ा और क्रोध से भरा है
PM मोदी ने कहा, ‘मेरा दिल आज पीड़ा और क्रोध से भरा है। ये घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है।’ उन्होंने कहा- ‘मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करें। माताओं-बहनों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने या किसी भी राज्य में राजनीतिक वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून-व्यवस्था और बहनों का सम्मान प्राथमिकता है।’

मैतेई लोगों की हत्या का एक और वीडियो वायरल

महिलाओं का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों के शव दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट करने वाले शख्स ने दावा किया है कि ये वीडियो जून का है, जब कुकी समुदाय ने सुगनू इलाके के आसपास मैतेई गांवों में लोगों की हत्या की थी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। वीडियो शेयर करने वाले ने देश के तमाम मीडिया हाउस, केंद्रीय मंत्रियों और मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी टैग किया है।

महिला आयोग के आपत्ति पर सरकार ने फेसबुक-ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्वस्त्र महिला की वीडियो को शेयर न करने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन होने पर केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। ​​​​​​