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होम बायर्स व प्रमोटरों से 12 मई को ऑनलाइन संवाद करेगा रेरा

-प्रमोटरों ने रेरा के इस आयोजन की सराहना की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ऑनलाइन रेरा संवाद पर मिली प्रतिक्रिया के बाद होमबॉयर्स और अन्य हितधारकों की समस्याओं को दूर करने के लिए मंगलवार को दूसरा आयोजन करेगा। शाम तीन से पांच बजे तक रेरा अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समस्याएं सुनेंगे।

पहले चरण के संवाद कार्यक्रम में परियोजना से संबंधित मुद्दों के लिए राज्यभर में प्रमोटरों ने सक्रिय रूप से संवाद में भाग लिया। उन्होंने अपनी परियोजनाओं के लिए पंजीकरण के विस्तार के लिए समय मांगा। दो घंटे लंबी जन शिकायत सत्र के दौरान होमबॉयर्स, प्रमोटरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ताओं और अन्य पेशों द्वारा 30 शिकायतें रखी गई। वाराणसी के एक प्रमोटर आकाश दीप ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी एक परियोजना में परियोजना पंजीकरण अनुमोदन को मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण की सराहना की और धन्यवाद दिया।

कानपुर के प्रशांत पांडे ने यह मुद्दा उठाया कि उन्होंने रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और यूपी के तकनीकी सेल द्वारा उठाए गए आपत्तियों का समाधान किया है। अब रेरा से अनुमोदन के लिए इंतजार कर रहा है। वाराणसी से राम कॉलोनाइजर्स एलएलपी ने कोविड-19 के कारण सामग्री और श्रम की उपलब्धता का मुद्दा उठाया, इसलिए परियोजना की पूर्णता तिथि को कम से कम एक वर्ष के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।

सभी के सवालों को सुनने के बाद अध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रमोटर को आश्वासन दिया कि प्राधिकरण उन प्रमोटरों का समर्थन करने की पूरी कोशिश करेगा जो परियोजना को पूरा करने के इच्छुक हैं। प्रमोटर को आगे विस्तार के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, यदि परियोजना की आवश्यकता है क्योंकि विस्तार की प्रक्रिया ऑनलाइन है। एक अन्य मामले में, पवन कुमार कुशवाहा ने कहा कि प्रमोटर को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन आदेश पर अमल नहीं किया गया है।

अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्रमोटर को शो केस नोटिस और धारा 63 नोटिस जारी करें और होमब्यूयर को सूचित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच करें और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ठोस और आवश्यक कार्रवाई करें और उन्हें निर्धारित समयसीमा में सूचित करें। सचिव अबरार अहमद ने बताया अब तक 265 प्रश्न संवाद के लिए प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से कुछ मंगलवार को सुनवाई के लिए आरक्षित किये गये हैं। बाकी को अगले हफ्ते के लिए इंतजार करना होगा।

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