केन्द्रीय मंत्रिमंडल का फैसला-देशभर के 11.2 लाख सरकारी स्कूलों के करोड़ों बच्चों को मिलेगा दिन का पौष्टिक भोजन मुफ्त
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल वाटिका से प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराने की पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि यह योजना पांच वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिये है जिस पर 1.31 लाख करोड़ रूपया खर्च आयेगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत 54,061.73 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से 31,733.17 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए स्कूलों में राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गयी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कर्ज बीमा प्रदाता ईसीजीसी लि. में 4,400 करोड़ रुपये की पूंजी डालने और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की मंजूरी दी।
सरकार ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना जारी रखने और पांच साल में सहायता अनुदान के रूप में।,650 करोड़ रुपये लगाये जाने को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने निर्यात क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत अगले पांच साल में (2021-22 से 2025-26) ईसीजीसी लि. (पूर्व में भारतीय निर्यात ज्ण गारंटी निगम लि.) में 4,400 करोड़ रुपये पूंजी डाली जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर, 2021 तक निर्यात 185 अरब डॉलर का रहा और वित्त वर्ष की पहली छमाही में 190 अरब डॉलर पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच-रतलाम रेल लाइन और राजकोट-कनालूस रेल लाइन के दोहरीकरण को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकारी बयान के अनुसार, राजकोट-कनालूस रेल लाइन के दोहरीकरण की इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,080.58 करोड़ रुपये और बढ़ी कार्य समापन लागत।,168.13 करोड़ रुपये होगी। मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार खाद्यान्न पर करीब 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत भी वहन करेगी। इस प्रकार
