विशेष संवाददाता
लखनऊ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवशेष 22 परियोजनाओं को संचालित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि योजना का लाभ छोटे उद्यमियों को प्राप्त हो, इस के लिए योजना को और अधिक सरल बनाया जाये। ओडीओपी टूलकिट योजना के अन्तर्गत शीघ्र प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के निर्देश देते हुये मंत्री ने पूर्ण पारदर्शता के साथ उन्नत टूलकिट का क्रय करते हुये वितरण किये जाने के निर्देश दिये गये।

उन्होंने यह भी कहा कि विगत वर्ष की भांति अधिक से अधिक ओडीओपी के उद्यमियों को मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जायें। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मंगलवार को एमएसएमई विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ओडीओपी सामान्य सुविधा केन्द्र योजना, ओडीओपी विपणन प्रोत्साहन योजना, ओडीओपी दूलकिट वितरण योजना, ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना, निर्यात सम्बन्धी योजनायें आदि ओडीओपी सीएफसी योजना की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजनान्तर्गत अब तक स्वीकृत 20 परियोजनाओं में से 7 संचालित योजनाओं का समय-समय पर प्रभावी अनुश्रवण किया जायें।

एमएसएमई मंत्री ने ओडीओपी योजनाओं का प्रभावी सुनवाई कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

सचान ने कहा कि प्रदेश के ओडीओपी उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों के उत्पाद दुनियाभर में अपना स्थान बनाये, इस के लिए उद्यमियों को अधिक से अधिक विदेशी मेला एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करने पर बल दिया जाये। प्लेज योजना की समीक्षा करते हुये उन्होंने अब तक स्वीकृत 3 परियोजनाओं (अलीगढ़, कानपुर देहात, सहारनपुर) की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्लेज पार्क की स्थापना के प्रयास किए जाए, जिससे कि प्रदेश में पूंजी निवेश का बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने यह सुझाव दिया गया कि प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों की बेहतर नार्केटिंग एवं ब्रान्डिंग के लिए प्रदेश में स्थापित बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन पर ओडीओपी की दुकानों को रेलवे प्रशासन से सम्पर्क करते हुये बढ़ावा दिया जाये उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ के परिसर में स्थापना के लिए प्रस्तावित भारतीय पैकेजिंग संस्थान के प्रकरण में अब तक हुई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुये मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रयास किया जाये कि चालू वित्तीय वर्ष में ही संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिये जायें, जिससे कि प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग का लाभ प्राप्त हो सकें एवं प्रदेश से निर्यात में वृद्धि हो । बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, सचिव प्रांजल यादव सहित उच्च अधिकारी उपस्थित थे।