लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वाराइन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप” विषय पर आज लखनऊ में एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य फोकस ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर रहा, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योग संगठनों, शोध संस्थानों, ऊर्जा विशेषज्ञों और वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना था। यह पहल विकसित भारत संकल्प @2047 के अनुरूप है।

नीतिगत नेतृत्व के प्रमुख विचार

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य पर विस्तृत चर्चा की । नरेन्द्र भूषण, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) ने 24×7 बिजली आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ग्रिड स्थिरता, माइक्रो-ग्रिड, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एवं नई तकनीकों पर विचार साझा किए। उन्होंने प्रतिभागियों से मिले सुझावों को विभाग को लिखित रूप से भेजने का अनुरोध किया।श्री आशीष गोयल, चेयरमैन, UPPCL ने कहा कि 2047 के लिए ऊर्जा लक्ष्यों का अनुमान तकनीकी बदलावों के कारण चुनौतीपूर्ण है, इसलिए नीतियों को लचीला और परिस्थिति-आधारित बनाना आवश्यक है।श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (योजना) ने बताया कि ‘स्मार्ट पोर्टल’ के माध्यम से विभिन्न वर्गों से प्राप्त 1 करोड़+ सुझावों का AI विश्लेषण किया जा रहा है, जो विज़न 2047 की प्राथमिकताएँ तय करेगा।श्री मनोज उपाध्याय, सलाहकार (ऊर्जा), नीति आयोग ने दीर्घकालिक ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वयन योग्य बनाने पर बल दिया।

सभी वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा संक्रमण यात्रा में देश का अग्रणी राज्य बनने की क्षमता रखता है। राज्य ने 2047 तक 40–50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा विज़न 2047: प्रमुख प्रस्ताव

ऊर्जा विभाग एवं Deloitte द्वारा तैयार Energy & Renewable Vision 2047” में कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ सुझाई गईं।

• बड़े सौर पार्क
• फ्लोटिंग सोलर
• कैनाल-टॉप परियोजनाएँ
• विंड–सोलर हाइब्रिड मॉडल
• छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट
• बायोमास एवं CBG आधारित ऊर्जा उत्पादन
• ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ

CEEW, Vasudha Foundation और अन्य संस्थाओं ने स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल ग्रिड प्लानिंग, राज्य ऊर्जा रैंकिंग, सामुदायिक ऊर्जा शासन जैसे विषयों पर सुझाव दिए।

उद्योग जगत और ऊर्जा डेवलपर्स के सुझाव

CII, PHDCCI, IIA, SEVA सहित उद्योग संगठनों ने निम्न प्रस्ताव रखे—

• बुंदेलखंड एवं पश्चिमी यूपी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
• CBG एवं बायो-एनर्जी पार्क
• MSME के लिए रूफटॉप सोलर एवं ग्रीन लोन
• ओपन एक्सेस सुधार और सिंगल विंडो क्लियरेंस

ऊर्जा डेवलपर्स जैसे Avada, JSW, Adani Green ने—

• हाइब्रिड (सोलर–विंड) पार्क
• मिनी-हाइड्रो क्लस्टर
• ग्रीन बैंकिंग नीतियाँ

IIT कानपुर ने ‘State Centre for Advanced Green Hydrogen Research’ की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों—Intellismart, PowerXchange, Tata Power—ने

• 100% स्मार्ट मीटरिंग
• डिजिटल सबस्टेशन
• AI आधारित मांग पूर्वानुमान
• डिजिटल ट्विन मॉडल
  पेश किए।

हरित वित्तपोषण: नई संभावनाएँ

PFC और वित्तीय विशेषज्ञों ने हरित परियोजनाओं को गति देने हेतु—

• ग्रीन बॉन्ड
• ESG-लिंक्ड लोन
• ब्लेंडेड फाइनेंस
• VGF मॉडल

का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही UP Renewable Marketplace Portal विकसित करने का सुझाव दिया गया।

विकेन्द्रीकृत ऊर्जा एवं ग्रामीण मॉडल

Tata Power Renewable Microgrid ने ग्रामीण विकास हेतु सौर-आधारित समाधान साझा किए—

• कोल्ड स्टोरेज
• फूड प्रोसेसिंग
• ई-रिक्शा चार्जिंग
• डिजिटल शिक्षा केंद्र

Shakti Foundation ने कृषि, ग्रामीण उद्योगों और स्वच्छ रसोई तकनीकों को ऊर्जा-कुशल बनाने पर जोर दिया। उद्योग समूहों ने ‘Urja Surakshit Gram’ अभियान को राज्यव्यापी स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव रखा।

कार्यशाला का संकल्प

कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि 2030–2040–2047 के ऊर्जा रोडमैप को सरकार, उद्योग एवं शोध संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने 2047 तक भारत का अग्रणी हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य दोहराया, जो विकसित भारत संकल्प @2047 के अनुरूप है।