लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की नीति पर मंगलवार को मुहर लगा दी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्घार्थ नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण को देखते हुए नई नीतियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने इस सिलसिले में अपनी-अपनी नीतियां भी बनाई हैं। उनकी नीतियों और केन्द्र सरकार की नीति का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति बनाई है।
उन्होंने बताया कि इसमें तीन खास पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। पहला, उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो। दूसरा, पेट्रोल पम्प की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं। तीसरा, ऐसे वाहनों की मांग कैसे तैयार की जाए। साथ ही इस नीति में प्रोत्साहन की दृष्टि से सर्किल रेट या बाजार दर में से जो कम हो, उस पर 25 प्रतिशत की छूट देने पर भी ध्यान दिया गया है। सिंह ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर कुल 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है और इससे करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही पुरानी बसों को चरणबद्घ तरीके से हटाया जाएगा। वर्ष 2024 तक 70 प्रतिशत सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। नीति के तहत दो लाख चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति बनाई थी। आज अनुमोदित नीति उसके पूरक के तौर पर लाई गई है। इस नीति में विनिर्माण के लिए मेगा एंकर इकाइयों और अल्ट्रा मेगा बैटरी यूनिट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान किया गया है कि चार्जिंग स्टेशन बनाने में निजी निवेशकर्ताओं को भूमि खरीद के लिए खर्च धनराशि को छोड़कर अन्य पूंजीगत व्यय का 25 फीसद अनुदान दिया जाएगा, बशर्ते वह छह लाख रुपए से ज्यादा न हो।
