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कोरोना महामारी के चलते हज यात्रा पर संकट के बादल

  • हज यात्रा निरस्त कराने पर धनराशि होगी वापस

नयी दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज पर लोगों के जाने की संभावना बहुत कम है, हालांकि सऊदी अरब की ओर से आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा। शीर्ष सूत्रों ने शनिवार को बातचीत में यह जानकारी दी।

उधर, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया कि कमेटी आफ इंडिया, मुंबई के निर्णय के क्रम में जो हज यात्री अपनी यात्रा निरस्त कराना चाहते हैं वह हज कमेटी आफ इंडिया, मुम्बई की वेबसाइट से निरस्तीकरण फार्म डाउनलोड करके अपने बैंक खाते की बैंक पासबुक/कैंसल्ड चेक की फोटो प्रति संलग्न कर हज कमेटी आफ इंडिया मुम्बई के ई-मेल पर भेज दें।

हज यात्रियों द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से वापस कर दी जायेगी। वहीं भारतीय हज कमेटी ने एक परिपत्र के माध्यम से हज-2020 पर जाने के लिए चयनित लोगों से कहा है कि हज पर नहीं जाने की इच्छा रखने वाले लोग अपने पैसे वापस ले सकते हैं। एक शीर्ष सूत्र ने बताया, सऊदी अरब में भी कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे यहां से दो लाख लोगों को जाना है।

हमारी तैयारी थी, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। हम सऊदी अरब की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आने की का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस बार भारत से हज पर लोगों के जाने की संभावना बहुत कम है। हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकसूद अहमद खान की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक हज-2020 में कुछ सप्ताह का समय बचा है और अब तक सऊदी अरब की तरफ से आगे की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

ऐसे में फैसला किया गया है कि हज यात्रा पर नहीं जाने के इच्छुक लोगों को उनके द्वारा जमा कराई गई रकम वापस की जाएगी।
उन्होंने कहा कि लोगों को पैसे बिना किसी कटौती के वापस किए जाएंगे। गौरतलब है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तथा वहां की सरकार ने अब तक हज को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

इस बीच कुछ देशों ने अपने लोगों को इस बार हज के लिए नहीं भेजने का फैसला कर लिया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम इंडोनिशया का है जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। हज-2020 जुलाई के आखिर और अगस्त महीने की शुरुआत के बीच की अवधि में प्रस्तावित है।

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