हाथरस घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने गठित की एसआईटी

  • सात दिन में रिपोर्ट देने के दिये निर्देश

  • प्रधानमंत्री ने की योगी से बात, कहा दोषियों के खिलाफ हो कठोरतम कार्रवाई

  • प्रियंका, अखिलेश और मायावती ने फिर बोला सरकार पर हमला

लखनऊ। हाथरस कांड में विपक्षी दलों के हमले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इंवेस्टिगेटिंग टीम (एसआईटी) गठित की है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित एसआईटी में पुलिस उपमहानिरीक्षक चंद्र प्रकाश और पूनम सेना नायक पीएसी आगरा सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सात दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता की और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। योगी ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाथरस की घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा। अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर और प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जायेगी।

उधर हाथरस पुलिस ने रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार बिना उसके परिवार की अनुमति के रात में कराने पर अपनी सफाई दी और इस तरह की खबर को भ्रामक बताया है। अपनी सफाई में हाथरस पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह असत्य खबर सार्वजनिक तौर से फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा क्षेत्रान्तर्गत दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतिका के शव का अंतिम संस्कार बिना परिजनों की अनुमति के पुलिस ने जबरन रात में करा दिया है। हाथरस पुलिस ने इसको असत्य और भ्रामक बताते हुए कहा है कि सच्चाई यह है कि पुलिस एवं प्रशासन की देखरेख में परिजनों द्वारा अपने रीति रिवाज के साथ मृतिका के शव का अंतिम संस्कार किया गया है।

हालांकि, मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद प्रदेश में इस मामले पर राजनीति गरम रही और विपक्षी दलों ने पीड़िता के देर रात हुए अंतिम संस्कार को लेकर सरकार पर नये सिरे से हमला बोला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने हाथरस पीड़िता के जबरन अंतिम संस्कार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग की है।

प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है, ‘रात को 2.30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीना और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर दुगना अत्याचार किया। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। आपके शासन में न्याय नहीं, सिर्फ अन्याय का बोलबाला है।’

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोलते हुआ कहा है कि रात में अंतिम संस्कार करके भाजपा सरकार ने पाप किया है। उन्होंने ने भी ट्वीट कर लिखा है, ‘हाथरस की बेटी बलात्कार-हत्याकांड’ में शासन के दबाव में, परिवार की अनुमति बिना, रात्रि में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार करवाना, संस्कारों के विरुद्ध है। ये सबूतों को मिटाने का घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपा सरकार ने ऐसा करके पाप भी किया है और अपराध भी।

बसपा मुखिया मायावती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करे तो यह बेहतर होगा। उन्होंने ट्वीट किया है, ‘यूपी पुलिस द्वारा हाथरस की गैंगरेप दलित पीड़िता के शव को उसके परिवार को न सौंपकर उनकी मर्जी के बिना व उनकी गैर-मौजूदगी में ही कल आधी रात को अंतिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह व आक्रोश पैदा करता है। बीएसपी पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़े शब्दों में निन्दा करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो यह बेहतर होगा। वरना इस जघन्य मामले में यूपी सरकार व पुलिस के रवैये से ऐसा कतई नहीं लगता है कि गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय व दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी।’

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