लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 45 हजार पीआरडी जवानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अब राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और सम्मान प्राप्त होगा।
सरकार ने युवा कल्याण एवं खेल विभाग को आधिकारिक तौर पर सरकारी सेवा व्यवस्था में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही पीआरडी जवानों की सेवा शर्तों में सुधार और उन्हें नियमित लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय को पीआरडी जवानों के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जिससे उनकी नौकरी में स्थायित्व आने की उम्मीद है।
प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में पीआरडी जवानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। चुनाव ड्यूटी, धार्मिक आयोजनों, त्योहारों, आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में वे लगातार अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक उनकी तैनाती की जाती है और वे पुलिस व प्रशासन के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं।
लंबे समय से पीआरडी जवान अपनी सेवा स्थिति, अधिकारों और सुविधाओं को लेकर मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए राहत के साथ-साथ सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है।
