लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को लगभग एक सप्ताह पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है।
कार्य मंत्रणा समिति में लिए गए फैसले के मुताबिक सदन की कार्यवाही आगामी छह मार्च तक संचालित की जानी थी लेकिन सरकार द्वारा बाकी बचे 95 विभागों का तीन लाख 62 हजार करोड़ रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित कराए जाने तथा अन्य विधाई कार्य निपटाने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन में सपा और विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय किया गया था कि विभिन्न विभागों के बजट पर अलग-अलग चर्चा होगी मगर विपक्ष को इसका मौका नहीं दिया गया। सरकार एक अनुपूरक एजेंडा लाई और सभी महत्वपूर्ण बजट प्रावधानों को एक ही बार में पारित कर दिया गया।
चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी यह भरोसा दिलाती है कि वह न तो सदन से बहिर्गमन करेगी और न ही सदन में एक भी शब्द बोलेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाना चाहिए। इस पर सपा के सभी सदस्यों ने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली और बजट तथा विनियोग विधेयक पारित होने के दौरान खामोशी से बैठे रहे।
बसपा सदस्य लालजी वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को डर है कि विपक्ष इन मुद्दों को सदन में उठाएगा और सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि बजट के प्रत्एक बिंदु पर सदन में चर्चा होगी, मगर ऐसा हो नहीं रहा है।
इस बीच कांग्रेस सदस्यों ने सरकार पर अपने संख्या बल के आधार पर बजट पारित करा लेने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के इन आरोपों के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने याद दिलाया कि सपा और बसपा के शासनकाल में सदन की कार्यवाही कितने कम दिनों तक चली थी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 202021 के लिए गत 18 फरवरी को 512860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।
