रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद मंगलवार को नियुक्त अभ्यर्थियों का आक्रोश सड़क पर उतर आया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे और सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपना पक्ष सुनने और उनकी नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने की मांग की।
अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत JSSC CGL परीक्षा पास की, इसके बाद नियुक्ति मिली और वे अपने-अपने पदों पर काम भी कर रहे थे। उनका आरोप है कि परीक्षा रद्द करने से पहले सरकार ने उनका पक्ष नहीं सुना। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कल तक वे सचिवालय और विभिन्न विभागों में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद उनके सामने नौकरी और भविष्य दोनों का संकट खड़ा हो गया है।
‘गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर हो कार्रवाई’
आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हालांकि, उनका कहना है कि कथित गड़बड़ी के लिए उन सभी अभ्यर्थियों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, जिन्होंने मेहनत के बल पर परीक्षा पास की और नियुक्ति के बाद अपने पद पर काम कर रहे हैं।
दूसरी नौकरी छोड़कर झारखंड में ज्वाइन किया
प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने JSSC CGL में चयन के बाद केंद्र सरकार या अन्य विभागों की नौकरियां तक छोड़ दीं और अपने राज्य झारखंड में काम करने का फैसला लिया। अब परीक्षा रद्द होने से उनके सामने आर्थिक और रोजगार संबंधी गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
17 अगस्त को सरकार ने लिया था परीक्षा रद्द करने का फैसला
दरअसल, झारखंड सरकार ने 17 अगस्त को JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन और जांच के बीच यह फैसला सामने आया। सरकार ने CGL के साथ-साथ आउटसोर्स एजेंसी TDPL के माध्यम से वर्ष 2014 से आयोजित परीक्षाओं की भी जांच कराने की बात कही है।
सरकार के इस फैसले से जहां परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे छात्रों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, वहीं CGL पास कर नियुक्ति हासिल करने वाले अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब आंदोलनरत अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो और यदि अनियमितता साबित होती है तो कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाए, न कि उन अभ्यर्थियों के खिलाफ जिन्होंने चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति हासिल की है।
