लखनऊ। युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने स्नातक, परास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लगभग एक करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। इस पर 3000 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। कैबिनेट ने इस योजना में भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण और योजना में किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों की रजिस्ट्री के लिए अब खरीददारों को सिर्फ 500 रुपये के स्टांप शुल्क देने का भी निर्णय हुआ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनेगी जिसे चिन्हित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पात्र छात्रों की लिस्ट भेजी जाएगी। टैबलेट या स्मार्टफोन की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए नोडल एजेंसी औद्योगिक विकास विभाग होगा। मंत्री सिद्धार्थनाथ ने बताया कि सरकार की कोशिश होगी कि नवंबर के पहले हफ्ते तक छात्रों को चिन्हित कर लिया जाए। इसके अलावा कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि निजी बिल्डर्स की ओर से बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों की रजिस्ट्री के लिए अब खरीददारों को सिर्फ 500 रुपये स्टांप शुल्क अदा करना होगा। यह छूट तभी अनुमन्य होगी यदि आवास आयुक्त, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विहित प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उप्र द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि 5 दिसम्बर 13 के अधीन निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवन के अंतरण का निष्पादन किया जा रहा है।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए लाइसेंस की मंजूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की बजाय लेआउट पर दी जाएगी। देश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये उप्र आवास एवं विकास परिषद तथा सभी विकास प्राधिकरणों के लिये इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेन्स आधारित प्रणाली) निर्गत की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ होना चाहिए।
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के सर्किट हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा स्थापित की जायेगी। प्रतिमा की लागत 37.35 लाख रुपये होगी। यह काम तीन महीने में पूरा किया जाएगा। वाराणसी में मोहनसराय से शहर की ओर जाने वाले रास्ते को 11 किलोमीटर की लंबाई में चौड़ा कर छह लेन बनाने का भी कैबिनेट ने फैसला किया है। इसकी अनुमानित लागत 412.53 करोड़ रुपये होगी। वाराणसी से भदोही जाने वाली सड़क के चेनेज को चार लेन चौड़ा करने का भी कैबिनेट ने फैसला किया है। इसकी लंबाई 8.6 किलोमीटर और अनुमानित लागत 269.1 करोड़ रुपये होगी। कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर दो लाख रुपये तक का बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा।
वहीं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के आधार पर बनाए जा रहे 23 में से 17 बस स्टेशनों की टेंडर प्रक्रिया में आ रही तकनीकी दिक्कत को देखते हुए टेंडर प्रक्रिया के नौ बिंदुओं में बदलाव करने का भी फैसला किया है। मंत्रिपरिषद ने जनहित में यूपी व एमपी राज्यों के मध्य हुए करार के अन्तर्गत दोनों प्रदेशों के वाहनों के एक दूसरे के राज्य में निर्बाध आवागमन के लिये चित्रकूट में यूपी व एमपी की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों को फ्री-जोन घोषित करने के लिए वाहनों को कर से छूट दिए जाने का निर्णय लिया है।
