केन्द्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट
विशेष संवाददाता
लखनंऊ। कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महामारी पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास के अन्य कार्यों को भी जारी रखा। गरीब, किसान व मजदूरों के साथ दिहाड़ी पर काम कर रहे लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार का काम दिख भी रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को स्मार्ट सिटीज अवार्ड-2020 में पहला स्थान मिला है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इसका मूल्यांकन करना है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को इसमें पहला स्थान मिला है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से सब्सिडी पहुंचाने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने अपने काम का दम दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड-2020 में पहला स्थान मिला है। प्रदेश में 4,571 एमएसएमई के माध्यम से एक साल में सबसे ज्यादा 45,166 लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में सबसे ज्यादा 1.38 करोड़ घरों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन भी मिला है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कांटेस्ट-2020 के परिणाम घोषित किये हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा तीन परिवर्तनकारी शहरी मिशनों- स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की 6ठी वर्षगांठ (25 जून) के उपलक्ष्य में की गयी है। तीनों योजनाएं, शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थीं और शहरों में रहने वाली भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहु-परत रणनीति के हिस्से के रूप में तैयार की गयी थीं। केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे हैं।
