लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने गुरुवार को बताया कि मौजूदा समय में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से घोषित लॉकडाउन की वजह से राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों का निर्वाचन निर्धारित समय पर कराया जाना संभव नहीं है।
भूसरेड्डी ने कहा कि ऐसी स्थिति में समिति सदस्यों के हित के मद्देनजर सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी का गठन आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी उप गन्ना आयुक्तों को अंतरिम प्रबंध कमेटियों का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं।
गन्ना आयुक्त ने बताया कि प्रदेश की ज्यादातर सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों की मौजूदा प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने एवं नयी निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का गठन न हो पाने से समितियों के रोजमर्रा के काम न हो पाने की वजह से समिति सदस्यों का हित अवश्य प्रभावित होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में सहकारी समिति अधिनियम की धाराओं के तहत अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी गठित करने हेतु समस्त गन्ना परिक्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किये गए है।
भूसरेड्डी ने बताया की सभी गन्ना परिक्षेत्रों के उप गन्ना आयुक्तों को निर्देशित किया गया है की वे निबंधक की शक्ति का प्रयोग करते हुए सहकारी गन्ना विकास समितियों हेतु सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी, संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सम्बन्धित विशेष सचिव/सचिव प्रभारी तथा सहकारी चीनी मिल समितियों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सम्बन्धित प्रधान प्रबन्धक/सचिव को शामिल कर अंतरिम प्रबंध कमेटी का गठन करना सुनिश्चित करें।
गठित अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी सहकारी समिति अधिनियम और उसकी नियमावली के अधीन प्रबन्ध कमेटी की शक्तियों का प्रयोग अतिआवश्यक कार्यों के संपादन हेतु करेगी। अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी अपनी नियुक्ति के 6 महीने पूरे होने के बाद या प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पश्चात उसके पुनर्गठन पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।
