लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 11 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जायेगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बढ़े डीए का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जायेगा। अगस्त के बढ़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। इसका मंगलवार की शाम को जारी कर दिया गया है।
राज्य कर्मचारी डेढ़ साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। 11 फीसद वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28 फीसद हो जायेगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किये जाने का एलान किया था। कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्यकर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।
आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े अफसरों-कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की राशि के 10 फीसद के बराबर राशि पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा 14 फीसद के बराबर अंशदान टियर-2 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दी जायेगी। जिन अफसरों, कर्मचारियों की सेवाएं यह निर्णय लिये जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हुई हों अथवा 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गया हो या छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको महंगाई भत्ते की संपूर्ण राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
पिछले महीने केंद्र सरकार ने बढ़ी दर से डीए-डीआर के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी भी पहली जुलाई से ही 28 फीसद की दर से डीए पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है।
