नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने छह माह के अंदर देशभर में 175 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की स्थापना का निर्देश दिया है। अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को राज्य प्रदूषण बोर्डों या अन्य प्राधिकरणों के अध्यक्षों/सदस्य सचिवों के साथ समय-समय पर ऑनलाइन बैठक करके इस काम की निगरानी करने का निर्देश दिया।
उसने कहा कि इस संबंध में एक महीने में काम शुरू किया जा सकता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए सहमति प्रणाली/पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, इस बात को तरजीह दी जाए कि उनमें से 25 केंद्र सीपीसीबीाराज्य पीसीबीापीसीसी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए जाएं (सीपीसीबी अपने ईसी कोष से वित्तपोषण करे) और इस क्रम में उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया जाए एवं उचित दाम एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। पीठ ने सीपीसीबी की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 173 केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
